आमचे गोंय (भाग ८) - स्वातंत्र्यानंतर आणि घटकराज्य

स्वातंत्र्यानंतर आणि घटकराज्य

१९ डिसेंबर १९६१ ला गोवा पोर्तुगीजांच्या तावडीतून मुक्त झाला. भारतीय लष्कर पणजीच्या सचिवालयात पोचले तेव्हा गव्हर्नर जनरल तिथे नव्हते! त्यांच्या केबिनमध्ये कागदपत्रे पसरलेली होती आणि टेबलावर अॅचस्पिरिनच्या गोळ्या पडलेल्या होत्या. श्री. वामन राधाकृष्ण आपल्या "मुक्तीनंतरचा गोवा" या पुस्तकात म्हणतात, "विचार करून त्यांची डोकेदुखी वाढली असावी आणि त्यानी गोळ्या घेतल्या असाव्यात. पोर्तुगीजांची डोकेदुखी वाढली खरी पण गोव्यातली आणि भारतीय जनतेची डोकेदुखी मात्र कमी झाली."

भारताचे तेव्हाचे संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन म्हणाले, "आम्ही वर्षानुवर्षे वाट पाहिली. सामोपचाराची बोलणी केली. संधी दिली आणि अखेर आम्हाला कारवाई करावी लागली. कुठल्याही राष्ट्राच्या सार्वभौमत्त्वाला आम्ही बाधा आणली नाही. पोर्तुगालवर हल्ला केला नाही." पण आंतर्राष्ट्र्रीय प्रतिक्रिया मात्र अतिशय उद्बोधक होत्या! यावेळेला रशियाने अधिकृत रीत्या भारताचं समर्थन केलं, तर चीनने भारताच्या बाजूने किंवा विरुद्ध अशी कोणतीच प्रतिक्रिया दिली नाही. पाकिस्तानचे अध्यक्ष जनरल आयुबखान म्हणाले, "भारताचा जर फायदा होणार असेल, आणि दुसरा पक्ष दुबळा असेल, तर भारत त्याच्यावर हल्ला करायला मागेपुढे पाहाणार नाही, हे आम्हाला आधीच माहिती होतं!!!" आफ्रिकेतल्या अनेक देशानी भारताला आपला पाठिंबा दर्शवला. लंडनमधल्या "डेली टेलीग्राफ" या दैनिकाने गोव्यात झालेल्या सत्तांतराची तारीफ केली. गोव्यातील ज्या संस्था विविक्षित जातीच्या किंवा समाजाच्या कल्याणासाठी चालवण्यात येतील, त्याना प्रशासनाकडून कोनतीच मदत होणार नाही असं गोव्याच्या प्रशासनाने जाहीर केलं.

गोवा मुक्तीपूर्वी गोव्यातील लुझो इंडियन (अर्ध पोर्तुगीज) समाजाला बर्यााच सवलती होत्या, गोवा मुक्तीनंतर त्यांच्या सवलती काढून घेतल्या जातील या भीतीमुळे गोवा मुक्त झाला हे लुझो इंडियन समाजाला आवडलं नाही. त्यांची पोरं सालाझारचा जयजयकार करत फिरू लागली पण गोव्यातील आम जनतेने त्यांचा आवाज बंद पाडला. तरी 'हेराल्ड' हे पणजीतलं पोर्तुगेज दैनिक भारतविरोधी प्रचार करतच राहिलं. हेराल्डच्या विरोधकांनी आणि हेराल्डच्या बाजूच्या लोकांनी एकाच वेळी मोर्चे काढले. पोलिसांनी त्यांच्यावर सौम्य लाठीमार केला. पोर्तुगीजांच्या खोट्या प्रचाराला उत्तर म्हणून गोव्यातील २००० हून जास्त नागरिकांनी सह्या करून युनोच्या सरचिटणिसांना एक निवेदन सादर केलं. त्यात गोव्यातील जनतेची पोर्तुगीज अत्याचारांपासून सुटका केल्याबद्दल पंडित नेहरुंचे आभार मानले होते, आणि आनंद व्यक्त केला होता.

पंडित नेहरूनी एक निवेदन केलं की, " पोर्तुगीज स्थानबद्धाना गोव्यातून इतरत्र हलवून मग गोव्यातील सैन्य काढून घेतलं जाईल. प्रजासताकदिनाला म्हणजे २६ जानेवारी १९६२ ला गोवा दीव दमण इथल्या सर्व राजकीय कैद्याना माफी देण्यात आली. तर फोंडा इथे ठेवलेल्या सर्व पोर्तुगीज युद्धकैद्याना २ मे ते १५ मे च्या दरम्यान दाबोली ते कराची विमानाने आणि तिथून पुढे पोर्तुगालाकडे बोटीने पाठवण्यात आले. शेवटच्या फेरीत पोर्तुगालचे शेवटचे गव्हर्नर जनरल व्हासाल द सिल्व्हा हे होते. या मुक्त केलेल्या युद्धकैद्यांबरोबर लुझो इंडियन लोकही पोर्तुगालला निघून गेले.

गोवा मुक्त झाल्याबरोबर गोव्याची भाषा कोणती याबद्दल वाद चालू झाले. मराठीवादी नेते लष्करी राज्यपालाना भेटले, तर कोकणीवाद्यानी आपली परिषद घेतली. तसंच गोवा कुठल्या राज्यात समाविष्ट करावा याबद्दलही चर्चा सुरू झाल्या. या वादात महाराष्ट्र आणि कर्नाटकानेही उडी घेतली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण त्यांच्या कुंपणावरच्या जागेवरून म्हणाले "विलीनीकरणाचा प्रश्न सध्या नको." तर म्हैसूरचे मुख्यमंत्री कंठी म्हणाले, " गोव्यात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दोन्ही राज्यातले अधिकारी नेमू नयेत." गोव्याचे वेगळे अस्तित्व राहिले पाहिजे असं वाटणारा एक गट गोव्यात मूळ धरत होता, तर नॅशनल काँग्रेस (गोवा) या संस्थेला गोवा महाराष्ट्रात विलीन व्हावा असं वाटतं होतं. या संस्थेने तसा ठरावही ११ मार्च १९६२ या दिवशी केला. गोवा, दमण आणि दीव या प्रदेशात जन्मालेल्या लोकाना भारताचे नागरिकत्व दिल्याची घोषणा भारत सरकारने ९ एप्रिल १९६२ या दिवशी केली.

गोवा मुक्त झाला तरी अजूनही गोव्यात प्रवेश करायला परवाना लागत होता. हा परवाना म्हणजे नागरिकत्वाचा आणि भारताच्या एकात्मतेचा अपमान आहे असं म्हणून १० मे ला आपण परवाना न घेता गोव्यात जाणार असं मधू लिमयेनी जाहीर केलं. मधल्या संक्रमण काळात समाजविघातक लोकांनी गैरफायदा घेऊ नये म्हणून ती व्यवस्था होती असा खुलासा केंद्र सरकारने केला. १० मेला ठरल्याप्रमाणे श्री मधू लिमये परवान्याशिवाय गोव्यात आले आणि लागलीच केंद्र सरकारने परवाना पद्धत बंद केली. ७ जून १९६२ ला लष्करी राजवट संपली आणि श्री टी शिवशंकर यानी गोव्याचे पहिले नायब राज्यपाल म्हणून कारभाराची सूत्रे हातात घेतली. याच दरम्यान गोवा मुक्तीसाठी लढलेल्या नॅशनल काँग्रेस (गोवा) या संघटनेच्या समितीने गोव्याचे वेगळे अस्तित्व ठेवावं आणि मराठी व कोकणी दोन्ही भाषांना गोव्यात उत्तेजन मिळावं असं निवेदन पंतप्रधान पं. नेहरू याना दिलं. गोव्याचं स्वतंत्र अस्तित्व टिकवायचं की महाराष्ट्रात सामील व्हायचं यावरून चर्चा सुरूच होत्या.

२१ फेब्रुवारी १९६३ ला संसदेत केंद्रशासित प्रदेशाना कायदेमंडळ आणि मंत्रिमंडळ देणारं विधेयक आलं आणि गोव्यात विधानसभा आणि मंत्रीमंडळ येणार हे स्पष्ट झालं. नॅशनल काँग्रेस (गोवा) ही संघटना ज्या हेतूने स्थापन झाली होती, तो आता साध्य झाला होतात्यामुळे ती विसर्जित करून गोव्यात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची शाखा स्थापन करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या. पुरुषोत्तम काकोडकर हे गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे पहिले अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. २० मे १९६३ ला पं नेहरू गोव्यात आले. "गोव्याचे वेगळे अस्तित्व ठेवावे असं आमच्या सरकारने ठरवलं आहे, आणि या निर्णयाविरुद्ध चळवळ केली तरी त्याचा काही उपयोग होणार नाही." असं त्यानी सांगितलं.

यावेळेला एक आगळी घटना घडली. पंडितजी मंगेशीच्या देवळात गेले होते. गोव्यात हरिजनांना सगळ्या मंदिरात प्रवेश अजूनही मिळत नाही. पंडितजी देवळात जात असताना 'आम्हाला मंदिर प्रवेशाला मदत करा' असे बोर्ड घेऊन काही हरिजन देवळच्या रस्त्यात उभे होते. पंडितजीनी त्यावर काही प्रतिक्रिया त्या वेळी दिली नाही. पंडितजी देवदर्शन घेऊन परत येत असताना एक हरिजन पंडितजीना म्हणाला," पंडितजी आपका दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन नही हुआ." पंडितजी त्याला म्हणाले, "मैं आपसे सहमत हूँ." या वेळी "हरिजनांना मंदिर प्रवेश करू द्या" असं पंडितजीनी म्हणायला पाहिजे होतं असं अनेक लोकांना वाटलं. हे एक गालबोट वगळता पंडितजींचा गोवा दौरा यशस्वी झाला.

याच दरम्यान प्रजासमाजवाद्यानी गोव्यात आपली शाखा स्थापन केली आणि कम्युनिस्टानी 'शेतकरी पक्ष' या नावाचा एक पक्ष गोव्यात स्थापन केला. सर्वसामान्य जनता काँग्रेसच्या नावामुळे तिकडे आकर्षित व्हायला लागली होती. यावेळी श्री दयानंद म्हणजेच भाऊसाहेब बांदोडकर हे राजकारणात नव्हते. ते एक दानशूर म्हणून प्रसिद्ध असलेले खाण मालक होते. भाऊंचा जन्म १२ मार्च १९११ चा. म्हणजेच या वेळेला ते ५२ वर्षांचे होते. काँग्रेसचे सरचिटणीस के.के.शहा पणजीला मांडवी हॉटेलात उतरले होते. आपणही काँग्रेसला मदत करावी या उद्देशाने भाऊ श्री के.के. शहा याना भेटायला मांडवीत गेले. या वेळेला शहा काही लोकांशी चर्चा करत होते. भाऊना कोणी बसा सुद्धा म्हटले नाही. ते थोडा वेळ ताटकळत बाहेर उभे राहिले. एवढ्यात बा.द. सातोस्करानी भाऊंना बाहेर उभे असलेले पाहिले. त्यानी भाऊना लगेच शहांकडे नेलं. पण आता भाऊसाहेब चिडले होते. ते म्हणाले, "मी काँग्रेसला मदत करायला आलो होतो, पण मला काँग्रेसमधे अशी वागणूक मिळणार असेल, तर तुम्ही सामान्य लोकांना कशी वागणूक द्याल हे समजलंच."

गोवा स्वतंत्र झाल्यानंतर मुंबईतील काही लोकांनी 'महाराष्ट्रवादी' पक्ष स्थापन करायचं ठरवलं होतं. भाऊसाहेबांनी या पक्षाला सर्वतोपरीची मदत केली आणि ६ मार्च १९६३ ला म्हार्दोळ इथे 'महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षा'ची स्थापना झाली. खरं पाहता गोव्यातील भा.रा. काँग्रेसमध्ये महाराष्ट्रात विलीनिकरण करण्याचा विचार असलेली मंडळी बहुमतात होती, पण पंडितजींच्या भूमिकेमुळे त्यांना जाहिरनाम्यात तसं म्हणता येईना! गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनिकरण होऊ नये असं बहुसंख्य ख्रिश्चन लोकांना वाटत होतं. त्यांच्यापैकी काहीनी एकत्र येऊन युनायटेड गोवन्स पक्ष स्थापन केला. गोव्यातलं पहिलं मराठी दैनिक 'गोमंतक' २४ मार्च १९६२ ला सुरू झालं तर पहिलं इंग्लिश दैनिक 'नवहिंद टाईम्स' १८ फेब्रुवारी १९६३ ला सुरू झालं. अशातच निवडणुका जाहीर झाल्या.

एस. एम. जोशी नेते असलेल्या प्रजासमाजवादी पक्षाबरोबर मगोपने युती करून निवडणूक लढवली आणि २८ पैकी १४ जागा जिंकल्या. २ प्रजासमाजवादी जिंकले आणि युनायटेड गोवन्स चे १२ जण निवडून आले. कोंग्रेसचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही.या निवडणुकीएत एक मजेशीर गोष्ट घडली. काँग्रेसचं प्रचारसाहित्य घेऊन वसंतराव नाईक गोव्यात आले, आणि राहिले ते भाऊसाहेबांच्या घरी! काँग्रेसच्या कमिटीत याला आक्षेप घेतला गेला. त्यावर वसंतराव नाईक म्हणाले," भाऊसाहेब माझे मित्र आहेत. त्यांच्या घरी रहाणे म्हणजे मगोप चा प्रचार नव्हे!" तर मगोप विजयी होताच भाऊसाहेब 'कोणाला मुख्यमंत्री करावे' याचा सल्ला घेण्यासाठी धावले ते वसंतराव नाईकांकडे! काँग्रेसच्या वसंतराव नाईकांनी मुख्यमंत्री होण्यासाठी मगोपच्या भाऊसाहेब बांदोडकरांचे मन वळवले.

२० डिसेंबर १९६३ ला भाऊसाहेबांच्या नेतृत्त्वाखाली गोव्याचं पहिलं मंत्रीमंडळ स्थापन झालं. मगोपचा विजय हा विलीनीकरणवाल्यांचा विजय अशी घोषणा भाऊसाहेबांनी केली. तर काँग्रेसच्या नेत्यांनी विलीनीकरणाचा प्रश्न १० वर्षे पुढे ढकलावा अशी भूमिका घेतली. युनायटेड गोवन्सने विलीनिकरण नकोच अशी भूमिका घेतली. वास्तविक निवडून येताच ६ महिन्यात मगोपच्या सर्व आमदारानी राजीनामे देऊन राजकीय पेचप्रसंग निर्माण करायचा असं निवडणुकांपूर्वीच ठरलं होतं. पण कुठेतरी माशी शिंकली आणि मगोपचं सरकार सुरू राहिलं. २३ जानेवारी १९६५ ला गोव्याच्या विधानसभेत गोव्याचं महाराष्ट्रात विलीनीकरण व्हावं अशा आशयाचा ठराव मंजूर झाला. तर महाराष्ट्र विधानसभेने १२ मार्च १९६५ ला गोव्याचं असं विलीनीकरण व्हावं आणि त्यानंतर गोव्याला विशेष दर्जा द्यावा असा ठराव मंजूर केला.

लालबहादूर शास्त्रींच्या कारकीर्दीत एक ठराव झाला होता, की गोव्याच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न निवडणूक घेऊन सोडवावा. शेवट श्री स. का. पाटील यानी गोव्यात सार्वमत घेण्याचा ठराव संसदेत मांडला आणि तो १ डिसेंबर १९६६ रोजी मंजूर झाला, आणि भाऊसाहेब बांदोडकरांनी तो स्वीकारला. १६ जानेवारी १९६७ हा मतदानाचा दिवस ठरवला गेला. मगोपचे काही नेते अशा सार्वमतात जिंकण्याबद्दल साशंक होते. सार्वमत १० वर्षे पुढे ढकलावे असं काँग्रेसच्या गोव्यातील नेत्याना वाटत होतं. आपण सत्तेत असल्यामुळे सार्वमतावर परिणाम होईल आणि ते नि:पक्षपाती होणार नाही असं म्हणत भाऊसाहेबांनी राजीनामा दिला. कोणालाही अभिमान वाटेल असाच हा निर्णय होता.

१८ डिसेंबर १९६६ ला गोवा विलिनीकरण आघाडीची स्थापना झाली. मगोप, गोवा प्रदेश काँग्रेसचा विलीनीकरणवादी गट, कम्युनिस्ट, महाराष्ट्र विलीनीकरण आघाडी, प्रजासमाजवादी, जनसंघ आणि रा स्व संघ हे विलिनीकरणाच्या बाजूने उभे राहिले. तर स्वतंत्र अस्तित्व ठेवण्याच्या बाजूने युनायटेड गोवन्स पक्ष आणि प्रदेश काँग्रेस समिती काम करू लागले. विलीनीकरणवाद्याना 'फूल' तर विरोधकाना 'दोन पाने' हे चिन्ह मिळाले. दोन्ही पक्ष जिद्दीने प्रचाराला लागले. प्रचारात साम दाम दंड भेद सगळे प्रकार वापरले गेले! दैनिक गोमंतक विलीनीकरणाच्या बाजूने तर गोव्यातली कोकणी आणि पोर्तुगीज वृत्तपत्रं तसंच राष्ट्रमत हे मराठी दैनिक विरोधात प्रचार करायला लागले. मारामार्याआ, घोषणायुद्ध एकच राळ उडाली. कुंडई इथे दगडफेक झाली, पणजीत सोडावॉटरच्या बाटल्या फेकण्यात आल्या. एका विलीनीकरणवाद्याला गोणपाटात घालून सांतिनेजच्या नाल्यात फेकले. तो कसाबसा जीव वाचवून आला तर पोलीस त्याची तक्रार दाखलच करून घेईनात! अशा दंडेलीच्या प्रकरणात विरोधकानी म्हणजे केंद्रशासित प्रदेशवाल्यानी बाजी मारली!

बहुतेकाना हा सामना हिंदू विरुद्ध ख्रिश्चन असा होणार असं वाटत होतं. आणि लोकसंख्येचं गणित पाहता हिंदूंची लोकसंख्या ६०००० ने जास्त. पण हळूहळू हिंदूतले अंतर्विरोध पुढे येऊ लागले. बहुजनसमाज हा विलीनीकरण पाहिजे म्हणत होता, तर उच्चवर्णीय काही हितसंबंधांमुळे विलीनीकरण नको असं म्हणायला लागले. ख्रिश्चन मात्र बहुसंख्येने विलीनीकरणाच्या विरोधातच राहिले. डॉ. जॅक सिक्वेरा, उद्योगपती व्ही एम साळगावकर, उदय भेंब्रे इ. लोकानी गोवा केंद्रशासित प्रदेश रहाण्यासाठी प्रयत्न केले. राष्ट्रमत दैनिकात श्री उदय भेंब्रे 'ब्रह्मास्र' हे सदर लिहीत असत. ते खूप मुद्देसूद लिहीत. 'गोवा केंद्रशासित प्रदेश राहिला तर गोव्याला स्वतःचं मंत्रीमंडळ मिळेल, केंद्रसरकारकडून जास्त मदत मिळेल' असे लेख तेव्हा त्यांनी लिहिले, आणि ते लोकाना पटण्यासारखेच होते! गोवा विलीन झाला तर गोव्याची विधानसभा जाऊन फक्त डेप्युटी कलेक्टर येईल, महाराष्ट्र विधानसभेत गोव्याला फक्त ४ आमदार मिळतील, उद्या तुमच्या शेताचा बांध फुटला तर तक्रार करायला तुम्ही मुंबईला जाणार का? असा प्रभावी प्रचार राष्ट्रमतने केला.

विलीनीकरणवादी शिवाजी महाराजांचे नाव सतत घेत असत. त्यावर "शिवाजी महाराज हे राष्ट्र्पुरुष आहेत. त्यांच्याबद्दल गोव्याला नेहमीच आदर राहील. विलीनीकरण झालं किंवा नाही झालं तरी त्याने काय फरक पडतो? शिवाजी महाराजांचं नाव घ्यायला महाराष्ट्रात विलीनीकरण कशाला पाहिजे?" अशी मल्लीनाथी राष्ट्रमतने केली. विलीनीकरणवादी म्हणाले, "दिल्लीपेक्षा मुंबई जवळ" तर केंद्रशासित प्रदेशवाले म्हणत, " मुंबईपेक्षा पणजी लागी (जवळ)". "नको तुमची श्रीखंडपुरी, आमची शीतकडीच बरी" अशी घोषणा केंद्रशासित प्रदेशवाल्यानी दिली. विलीनीकरणवाद्यांची कारणं जास्त भावनिक तर केंद्रशासित प्रदेशवाल्यांची व्यावहारिक अशा प्रकारची होती. पण विलीनीकरणवाद्यांचं सर्वात जास्त नुकसान झालं ते खुद्द भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या लोकप्रियतेमुळे! केंद्रशासित प्रदेशवाद्यानी अतिशय कल्पक असा प्रचार केला. तो म्हणजे, "गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला तर भाऊसाहेब मुख्यमंत्री रहाणार नाहीत. तेव्हा तुम्हाला भाऊसाहेब मुख्यमंत्री म्हणून रहायला हवे असतील, तर विलीनीकरणाचा विरोध करा!!!" निदान काही मतदारांवर तरी या घोषणेचा परिणाम झालाच झाला!

अखेर मतदान झालं. या वेळेला गोव्यात एकूण ३८८३९२ मतदार होते. यातल्या ८१.७०% मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. केंद्रशासित प्रदेशवाल्यांच्या बाजूने ५४.२०% मतदान झालं, तर विलीनीकरणाच्या बाजूने ४३.५०% मतं पडली. २.३०% मतं बाद ठरली. विलीनीकरणवाद्यांचा ३४०२१ मतानी पराभव झाला. एकूण ७०७५९ लोकानी मतदान केलं नाही, तर ७२७२ मतं बाद ठरली. २८ विधानसभा मतदार संघांपैकी १२ मतदार संघात विलीनीकरणाच्या बाजूने मतदान झालं. तर १६ मतदारसंघात संघशासित प्रदेशवाल्याना आघाडी मिळाली. पैकी ५ मतदारसंघात ही आघाडी अगदी निसटती होती. दक्षिण गोव्यातल्या कुंकळ्ळी, बाणावली, नावेली, कुडतरी आणि कुट्ठाळी या कॅथॉलिक ख्रिश्चन बहुसंख्य असलेल्या फक्त ५ मतदारसंघातच केंद्र शासित प्रदेश वाद्याना ४५३९६ मतांची विजयी आघाडी मिळाली. अपेक्षेप्रमाणेच फोंडा, पेडणे, डिचोली, पाळी, मांद्रे, मडकई, शिरोडा हे मतदारसंघ विलीनीकरणाच्या बाजूने राहिले. बाद आणि मतदान न केलेल्या २०.६०% मतांनी निकाल दुसर्या बाजूला झुकला असता कदाचित! पण या जर-तर ला तसा काही अर्थ नाही. बहुमताने गोव्याच्या भविष्याचा फैसला झाला आणि गोवा केंद्रशासित प्रदेश रहाणार यावर शिक्कामोर्तब झालं.

सार्वमताचा निकाल लागला तो मगोपला अनपेक्षित असला तरी त्यानी खुल्या दिलाने मान्य केला. "लढाई हरलो, पण युद्ध हरलो नाही" असं निवेदन मगोप ने दिलं आणि परिस्थितीचं भान आपल्याला असल्याचं दाखवून दिलं. सार्वमतांनंतर लगेच म्हणजे २८ मार्च १९६७ ला दुसर्यान विधानसभेसाठी निवडणूक झाली. सार्वमताच्या पार्श्वभूमीवर मगोप निवडणूक हरणार असं अनेकाना वाटत होतं. पण तरीही मगोपने प्रजासमाजवाद्यांबरोबरची युती मोडली आणि स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली. आता युनायटेड गोवन्स पक्षात भांडणं होऊन पक्षाची २ शकले उडाली. मगोप मध्येही भाऊसाहेबांच्या एकछत्री कारभाराबद्दल कुरबुरी हळूहळू सुरू झाल्याच होत्या. तरी मगोपला १६ आणि युगोप ला १२ जागा हे समीकरण निकालात कायम राहिलं. या निवडणुकीत काँग्रेसला परत एकही जागा मिळाली नाही. भाऊसाहेब बांदोडकर मडकई मतदारसंघात उभे राहिले त्याना ७८०० मतं मिळाली. गोव्यातले मतदारसंघ अगदी कमी लोकसंख्येचे असतात, हे लक्षात घेता ही ७८०० मतं त्या मतदारसंघातील एकूण मतांच्या ९२.४० % टक्के होती! आणि भाऊसाहेब परत गोव्याचे मुख्यमंत्री झाले.

यावेळेला मगो पक्षात सगळं आलबेल नव्हतं. निवडणुकांनंतर अवघ्या ४ महिन्यात मगोपचं काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करावं असा प्रस्ताव आला होता. त्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या होत्या. पण बरीच भवति न भवति होऊन मगोपचं अस्तित्त्व टिकवायचा निर्णय झाला. लवकरच भाऊसाहेबांच्या 'मनमानी' कारभाराविरुद्ध ७ आमदारानी बड केलं. ते यशस्वी झालं नाही तरी मगोप मधली भांडणं चव्हाट्यावर आली. मगोपच्या १६ पैकी ७ आमदारांनी राजीनामे दिले, पण भाऊसाहेब बांदोडकरांनी युगोप मधल्या ५ जणांचा पाठिंबा मिळवला आणि आपलं सरकार टिकवून धरलं. इथूनच गोव्याच्या राजकारणातल्या ध्येयशून्य पक्षांतरांच्या आणि संधीसाधू युत्यांच्या काळ्या प्रकरणाला सुरुवात झाली. लवकरच या फुटलेल्या ७ पैकी तिघेजण काँग्रेसवासी झाले, तर उरलेल्या चौघांनी नव महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष स्थापन केला. यानंतर महत्त्वाची घटना म्हणजे मांडवी नदीवरचा ७ वर्षे रेंगाळलेला पूल १९७० साली पूर्ण झाला एकदांचा. अर्थातच नंतर तो आणखी १६ वर्षांतच कोसळला, आणि गोंयकारांना गोव्यातल्या इंजिनिअरांची चेष्टा करायला एक कारण मिळालं.

१९७२ साली परत निवडणुका विधानसभा झाल्या. यावेळेला एकूण ४ स्थानिक आणि ५ राष्ट्रीय पक्षानी निवडणूकीत भाग घेतला. तरी मगोप १८ आणि युगोप १० जागांवर विजयी झाले. गोव्यातले मतदार स्थानिक प्रश्नाना आणि पक्षाना जास्त महत्त्व देतात हे परत एकदा दिसून आलं. भाऊसाहेब बांदोडकर परत मुख्यमंत्री झाले. पण परत एकदा मगोप काँग्रेसमधे विलीन करायच्या हालचाली सुरू झाल्या. यावेळी काँग्रेसने भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या सगळ्या अटी मान्य केल्या होत्या. पण हा निर्णय अमलात येण्यापूर्वीच १२ ऑगस्ट १९७३ ला भाऊसाहेब बांदोडकरांना हृदय विकाराचा झटका आला आणि त्यांचं निधन झालं. भाऊसाहेबांच्या पार्थिवाचं दर्शन घेण्यासाठी अपार जनसमुदाय लोटला. भाऊसाहेबांच्या कार्यपद्धतीवर हुकुमशाहीचे आरोप झाले. त्यानी स्वतःच्या कुटुंबाचं हित पाहिलं असंही म्हटलं गेलं. पण गोव्यातल्या सामान्य जनतेत त्यांची लोकप्रियता वादातीत होती. भाऊसाहेबांच्या नंतर त्यांच्या कन्या सौ. शशिकला काकोडकर गोव्याच्या दुसर्या मुख्यमंत्री झाल्या. दरम्यान युगोपचे अनेक तुकडे झाले आणि शेवट पक्षच बरखास्त करण्यात आला. श्री प्रतापसिंग राणे यानी मगोप सोडून काँग्रेसमधे प्रवेश केला. नंतर १९७७ सालच्या विधानसभा निवडणुकांत परत मगोपच्या हाती सत्ता आली. यावेळी प्रथमच गोव्यात काँग्रेसचे १० आमदार निवडून आले.

श्रीमती काकोडकर यांच्या कारकीदीत गोवा युनिव्हर्सिटीची स्थापना करण्या निर्णय होऊन बांधकाम सुरू झाले. कसेल त्याची जमीन, शहर नियोजन, गुमास्ता, पुराण वस्तु-पुराभिलेख संरक्षण कायदा असे महत्त्वाचे कायदे झाले. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करून प्रवासभाड्यात ५०% सवलत मिळवली. कला अकादमी अस्तित्वात आली. गोवा आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन झाले. बस व्यवस्था राष्ट्रीयीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली. बोरीच्या नव्या पुलाची घोषणा झाली. विधानसभेत गोवा घटकराज्य करण्याची मागणी करण्यात आली. मुंडकार कायदा झाला आणि सुमारे ४२००० मुंडकाराना ते रहात असलेल्या घरांची मालकी मिळाली. साळावली धरणाचं काम सुरू झालं. अशा अनेक चांगल्या गोष्टी झाल्या तरी श्रीमती काकोडकर आपल्या नातेवाइकांना सवलती देत असल्याचे आरोप सुरू झाले. १९७८ साली तर मोठीच धमाल झाली. त्या वर्षाचं आर्थिक अंदाजपत्रक विधानसभेत सादर होण्यापूर्वीच गोमंतकमधे छापून आलं. ३ आमदारानी मगोपचा त्याग केला आणि आणि १९७९ मधे शशिकला काकोडकर यांचं सरकार कोसळलं. यावेळच्या चर्चेत पेपरवेट, सभागृहातील गांधीजींच्या पुतळ्याचा शस्त्र म्हणून फेकाफेक करण्यासाठी वापर झाला. आणि गोव्यातील लोकशाही परिपक्व झाल्याची लोकांची खात्री पटली. २७ एप्रिल १९७९ ला गोव्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

३ जानेवारी १९८० ला गोव्यात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. सगळ्या देशातच राष्ट्रीय पक्षंचे तुकडे उडाले होते. त्यंच्याबरोबर गोव्यातल्या मगोपचेही तुकडे झाले. प्रत्येक पक्षाने आपापले उमेदवार स्वतंत्रपणे उभे केले. या निवडणुकीचा निकाल कसा होता? गोव्याच्या २८ आणि दीव दमणच्या २ अशा एकूण ३० जागांसाठी मगोचे ७, अर्स काँग्रेसचे २० तर ३ अपक्ष निवडून आले. निवडणुकीनंतर अर्स काँग्रेसचं इंदिरा काँग्रेसमधे विलीनीकरण झालं, आणि २ अपक्षही इं. काँग्रेसमधे सामील झाले. गोव्यात प्रथमच प्रतापसिंग राणेंच्या नेतृत्त्वाखाली काँग्रेसचं सरकार स्थापन झालं. यानंतरची गंमत म्हणजे शशिकलाताईनी आपण मगोप विसर्जित करत आहोत आणि आपण इंदिरा काँग्रेसमधे सामील होणार अशी घोषणा केली! त्याला रमाकांत खलप आणि इतर काही जणानी विरोध केला. एकीकडे काँग्रेसमधेही अंतर्गत भांडणं, राजीनामे, पक्षांतरं सगळं काही चालू होतंच. गोव्यात अशा प्रकारांचं प्रमाण जरा जास्त आहे. याचं कारण म्हणजे गोवा हे अगदी लहान राज्य आहे. विधानसभा तेव्हा ३० आणि आता ४० आमदारांची. १४ लाख लोकसंख्येत ४० आमदार. पक्षांतरबंदी कायदा असला तरी साधारण १४ ते १८ आमदारांमधून १/३ म्हणजे ५/६ जणांचा गट स्थापन करून सरकार बनविणे किंवा कोसळविणे हे सहज शक्य असतं. त्यात कमी मतदार असल्यामुळे अपक्षना सुद्धा पुरेसे पैसे असतील तर निवडून येता येतं. हे अपक्ष मग किंगमेकर बनतात.

श्रीमति इंदिरा गांधींच्या निधनानंतर १९८४ साली लोकसभेबरोबर गोवा विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यत इंदिरा काँग्रेसचे १७ आमदार निवडून आले आणि परत प्रतापसिंग राणे मुख्यमंत्री झाले. १९८५ साली गोवा युनिव्हर्सिटी प्रत्यक्ष कार्यरत झाली. या वर्षी राजभाषेच्या प्रश्नावरून परत एकदा कोंकणी मराठी वादाला तोंड फुटलं. कोकणी समर्थकांच्या मोर्च्याला उद्देशून, "आधी आपल्या मुलांना कोकणी शिकवा." असा टोला राणेंनी हाणला. पण कोकणी आणि मराठीवाद्याना शांत करण्यासाठी "गोव्याची कोकणी, दमण आणि दीवची गुजराती ही राज्यभाषा करून मराठीला योग्य स्थान दिले जाईल." असा ठराव एकेकाळच्या मराठीच्या कट्टर पुरस्कर्त्या प्रतापसिंग राणेंच्या सरकारने पास केला. या ठरावाने दोन्ही भाषांचे समर्थक वैतागले. "कोकणी राज्यभाषा, कोकणीचा आठव्या परिशिष्टात समावेश आणि घटकराज्याचा दर्जा या तीन मागण्या ९० दिवसांत पुर्याग झाल्या नाहीत तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल." असा इशारा कोकणीवाद्यांनी दिला. मराठीला दुय्यम स्थान सहन करणार नाही म्हणत मराठीवाद्यानी निषेध सुरू केला.

सभा, उपोषणे, मेळावे, निदर्शने असे सगळे निषेधाचे प्रकार सुरू झाले. '१९६१ ते १९७९ मगोपची सत्ता असताना मराठी राजभाषा का केली नाही?' असा प्रश्न मगोप ला विचारण्यात आला.
१४ नोव्हेंबरला कोकणीवाद्यानी दिलेली ९० दिवसांची मुदत संपली. त्या दिवशी त्यांनी पणजीच्या आझाद मैदानावर एक मेळावा आयोजित केला. या दिवशी आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. "मराठीवाद्याना जाळा" अशा प्रक्षोभक घोषणा देण्यात आल्या. या मेळाव्याला उत्तर म्हणून मराठीवाद्यानी मडगावला एक महामेळावा भरवला. कोकणी समर्थकांनी या मेळाव्याला जाणार्याद लोकांना रस्त्यात अडवले. आगशी कुट्ठाळी भागात अतिशय दहशतीचे वातावरण तयार झाले. याच सुमाराला घटक आयोगाचा प्रस्ताव सरकारिया आयोगापुढे मांडण्यात आला. १९ डिसेंबर १९८५ च्या गोवा मुक्तिदिनाच्या कार्यक्रमाला राजीव गांधी आले होते. त्यांनी शांततेचं केलेलं आवाहन आंदोलनात वाहून गेलं. कोकणी समर्थकांनी परत एक मोर्चा काढला. जमाव हिंसक होऊन 'कदंबा' बसेस जाळण्यात आल्या. पुन्हा दहशतीचं वातावरण तयार झालं. वास्को इथे दंगल झाली. भाषिक वाद हळूहळू धार्मिक वाद होऊ लागला. पोलीस स्टेशनांवर हल्ले झाले. रेल्वे पूल उखडले, पाण्याची पाईपलाईन तोडली. दुकाने फोडली. या आंदोलनात एकूण ७ बळी नोंदले गेले. पण आगशी भागात अनेक मराठीवाद्याना कापून काढल्याचं ऐकिवात आहे. १९८६ चं वर्ष गोव्याच्या इतिहासात अतिशय दुर्दैवी आणि हिंसाचाराचं म्हणून नोंदलं जाईल. वास्तविक सामान्य नागरिकांना कोकणी काय आणि मराठी काय दोन्ही भाषा सारख्याच. दुसर्याोला आपले विचार कळले की झालं. पण राजकारणी लोक असले वाद पेटवून देतात आणि समाजकंटक त्यात आपले हात धुवून घेतात. त्रास होतो तो शेवट सामान्य जनतेलाच.

या गोंधळात भर म्हणून ५ जुलै १९८६ ला मांडवी नदीवरचा पूल कोसळला. प्रवाशांच्या हालाना पारावार राहिला नाही. दरम्यान ४ मंत्र्यानी राजीनामे दिले आणि पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशावरून परत घेतले. कोकणीवाद्यांचं आंदोलन चालूच होतं. अशातच ४ फेब्रुवारी १९८७ ला गोवा विधानसभेत राजभाषा विधेयक घाईघाईने मांडलं आणि संमतही करून घेतलं गेलं. ते कसं होतं बघा. "देवनागरी कोकणी ही राजभाषा. मराठीला समान दर्जा. आणि दमण दीवमध्ये गुजराती तर गोव्यात सरकारी कामकाज मराठीतून चालवले जाईल." विधेयक पास करताना दोन्ही भाषांच्या समर्थकांना पुन्हा आंदोलनं करायला वाव ठेवला होता. त्यापेक्षा कोकणी आणि मराठी दोन्ही राजभाषा केल्या असत्या तर प्रश्न एकदाच निकालात निघाला असता ना, पण नाही! अपेक्षप्रमाणेच परत कोकणी आणि मराठी दोन्ही भाषांच्या समर्थकांनी परत बंद, दंगे सुरू केले. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने राजभाषा प्रश्नावर तोडगा काढल्याबद्दल पंतप्रधान राजीव गांधींची प्रशंसा केली, आणि आता घटक राज्य द्या अशी विनंती केली. हळूहळू दोन्ही भाषावाद्यांची आंदोलनं थंड झाली. यानंतर ८ मे ला गोव्याचे वेगळे घटक राज्य आणि दीव दमणचा केंद्रशासित प्रदेश करण्यासाठी विधेयक संसदेत मांडलं गेलं आणि २८ ऐवजी ४० आमदारांची तरतूद करण्यात आली. अखेर ३० जून १९८७ ला गोव्याला भारतीय प्रजासत्ताकाचे २५ वे घटक राज्य म्हणून दर्जा मिळाला.
 
क्रमशः
**